सरकार ने कहा है कि केरल में या फिर अन्य जगहों पर भी लोगों के लिए इंटरनेट एक बेसिक प्राथमिक ,केरल सरकार ने फैसला किया है कि जिस तरीके से रोटी कपड़ा और मकान लोगों की प्राथमिक जरूरतों के अंतर्गत आता है अब ठीक उसी प्रकार इंटरनेट को भी इसी कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा तो अगर इस तरीके का फैसला केरल सरकार लेती है तो कम से कम 2000000 लोगों को फ्री में इंटरनेट यूज करने को मिलेगा जो कि भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कदम माना जाएगा,
और वैसे भी अगर देखा जाए तो यह एक बहुत बेहतरीन कदम ही माना जाएगा क्योंकि आजकल लोगों को सुनील से लेकर हवाई जहाज तक के लिए कुछ भी खोज करना या फिर ऑनलाइन पढ़ना हो उसके लिए अत्यधिक आवश्यक है एक बेहतरीन इंटरनेट और जिस तरीके से केरल सरकार का यह आदेश अभी आया है उससे तो लगता है कि वहां पर साक्षरता का प्रतिशत में और भी ज्यादा उछाल आने वाला है,
तो चलिए देखते हैं कि केरल में यह सब कब तक हो जाएगा तो अगर यह जल्द से जल्द हो जाता है तो केरल भारत का पहला और एकमात्र राज्य होगा जहां इंटरनेट लोगों की प्राथमिक वस्तुओं के रूप में प्रयोग होगा.
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